दिल्ली उच्च न्यायालय ने शरद गुट की याचिका पर, चुनाव आयोग और नीतीश कुमार को भेजा नोटिस

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नई दिल्ली। दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जनता दल यू को चुनाव चिन्ह ‘तीर’ मुहैया कराने के खिलाफ दायर एक याचिका पर आज आयोग एवं श्री कुमार से जवाब तलब किया।

न्यायमूर्ति इंदरमीत कौर ने शरद यादव गुट के महासचिव जावेद रजा की याचिका की सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग और नीतीश कुमार को नोटिस जारी करके जवाब देने को कहा है। न्यायालय ने जवाब के लिए 19 फरवरी 2018 तक का समय दिया है। श्री जावेद रजा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की, जबकि नीतीश कुमार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सिंह पेश हुए।

शरद गुट ने खुद को असली जद यू बताते हुए चुनाव आयोग उसे ‘तीर’ चुनाव चिन्ह आवंटित करने की मांग की थी। उसका कहना था कि नीतीश कुमार ने बिहार में महागठबंधन से तोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाकर पार्टी के नियमों का उल्लंघन किया है और एक प्रकार से वह स्वत: पार्टी से अलग हो गये हैं। आयोग ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध कराये गये दस्तावेजों के आधार पर गत 25 नवम्बर को नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले गुट को असली जद यू करार देते हुए उसे ‘तीर’ चुनाव चिन्ह बरकरार रखने का आदेश दिया था।

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