ईमानदारी करदाताओं को मिलेगी सरकारी सुविधाएं, मिलेगा विशेष दर्जा

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Taxpayers

राजएक्‍सप्रेस, नई दिल्ली। सरकार एक महत्वाकांक्षी नीति तैयार कर रही है, जिसके तहत निरंतर ईमानदारी और समय से कर चुकाने वाले नागरिकों (Taxpayers) को कई तरह की सहूलियतें देने और सार्वजनिक सेवाओं में विशेष सुविधा के साथ प्राथमिकता भी दी जाएगी। बता दें कि, यह महत्वाकांक्षी योजना इस वर्ष के अंत तक लागू की जा सकती है।

सीबीडीटी ने समिति का किया गठन

यहां हम आपकों यह भी बता दें कि, आयकर विभाग की नीतियां बनाने वाली शाखा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मसौदे को अंतिम रूप देने के लिए एक समिति का गठन किया है, जो इस पर तेजी से काम कर रही है। सीबीडीटी और आयकर विभाग के वरिष्ठ अफसरों की यह टीम जल्द ही अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंप सकती है।

क्‍या करेंगी यह समिति ?
  • यह समिति का काम यह है कि, वह समय पर पूरा कर चुकाने वाले नागरिकों का पैमाना तय करेगी।
  • उन्हें दी जाने वाली सहूलियतों की सूची तैयार करेगी।
  • मसौदा तैयार होने के बाद वित्त मंत्रालय इसका निरीक्षण करेगा।
  • प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) से अनुमति मिलने के बाद कैबिनेट में पारित कराने के लिए लाया जाएगा।
  • योजना के तहत ईमानदार करदाताओं को सार्वजनिक सेवाओं का लाभ प्राथमिकता के तौर पर दिलाया जाएगा।

दरअसल, PM मोदी ने इस साल की शुरुआत में करदाताओं में भरोसा कायम करने और उन्हें ईमानदारी से कर चुकाने को प्रेरित करने के लिए इस तरह की योजना शुरू करने की बात कही थीं।

हर साल समय पर लगातार कर चुकाने वाले और रिटर्न दाखिल करने वालों को सभी सरकारी योजनाओं में प्राथमिकता देने के साथ उन्हें सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी किया जाएगा। कुछ साल पहले भी सीबीडीटी ने मेहनती करदाताओं को प्रशंसा पत्र भेजने की शुरुआत की थी, जिसमें सीबीडीटी चेयरमैन के हस्ताक्षर अंकित होते थे।

करदाता नागरिकों की ऐसे होगी पहचान…

सरकार ईमानदार और समय पर कर चुकाने वाले नागरिकों को उनकी पहचान के लिए ‘यूनिक आईडेन्टिटी नंबर’ जारी कर सकती है। इसके अलावा ऐसे करदाताओं के परमानेंट अकाउंट नंबर (पैन) को विशेष सेवाओं के साथ जोड़ सकती है, जिसके बाद वे सरकार की ओर से मिलने वाली विशेष सहूलियतों का लाभ ले सकेंगे।

मिल सकती है  यह विशेष सुविधा…
  • सरकार ऐसे करदाताओं को एयरपोर्ट चेकइन करने में छूट दे सकती है।
  • एयरपोर्ट पर लाउंज की सुविधा लेने में भी सहूलियत दी जा सकती है।
  • ऐसे करदाता पासपोर्ट बनवाने में भी प्राथमिकता पाने के योग्य होंगे।
  • डेडीकेटेड टोल लेन में छूट देने के बारे में विचार किया जा रहा है।
  • इसके साथ ही सरकार ने केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की क्षमता को बढ़ाने के लिए कैबिनेट नोट भेजा है।
  • इस नोट के तहत टैक्स भरने और ITR दाखिल करने का डाटा तेजी से संग्रहित किया जा सकेगा।
  • रियल टाइम में गणना कर आईटीआर दाखिल करने वालों को महज कुछ घंटों में रिफंड दिया जाएगा।
  • करदाता देश में कहीं से भी आकलन कर सकेंगे।
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